Thursday 13th December 2018

    खड्कार प्रदेश नम्बर एक मुख्यमन्त्री राइ बिच बैँकक् मा भेटबार्ता    बैंककमा जाँच्दा मुख्यमन्त्री राईको स्वास्थ्य सामान्य    नेपाल भित्रिँदै अमेरिकी राइफल    केन्द्रीय सरकारको नजर प्रदेश २ मा : प्रचण्ड    शरद गौचन हत्या प्रकरण : समिरमानलाई नख्खुबाट जोमसोम लगियो

राष्ट्रिय कार्ययोजनासहितको शून्य भोकमरी

सरकारले नेपालबाट भोकमरी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको भोकमरीलाई शून्यमा झार्न राष्ट्रिय कार्ययोजनासहितको शून्य भोकमरी (जिरो हंगर) कार्यक्रम आइबार सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भोकमरी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
गरिवी, बेरोजगारी र खाद्यमा पहुँच नपुगेका कारण बालबालिकाले पोषणयुक्त खाना खान नपाएको जानकारी भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिवी, भोकमरी र कुपोषण जसरी पनि निर्मूल गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीसँग धेरै चुनौती छन् । मेरो सरकारले गरिबी, भोकमरी र कुपोषण समस्यालाई जसरी पनि शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।’
नेपाली जनता अहिले संविधान ल्याउन सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले अब नेपाल विकासको नयाँ मोडमा आइपुगेको जानकारी दिए ।ओलीले आगामी दुई वर्षभित्रमा खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने भण्डारण गृह, भौतिक पूर्वाधार, आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, मल, बिउ, माटो परीक्षणलगायतका कार्यक्रमलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले खाद्य असुरक्षाका कारण नेपालका ३५ जिल्लाका बासिन्दा जोखिममा रहेको औंल्याए । मन्त्री गजुरेलका अनुसार साना किसानको पहुँचमा भूमि, सिँचाइ, बजार, मल, बिउलगायतका सुविधा नपुगेकाले खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको छ ।
कार्यक्रमको अवधि सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म कायम गरिएको छ । सन् १०१२ मा ब्राजिलमा सम्पन्न दिगो विकासका लागि रियो प्लस ट्वान्टी सम्मेलनबाट पारित र सन् २०१३ को अप्रिलमा सम्पन्न एस्क्याप को ६९ औं सत्रले विश्वलाई भोकमरीविहिन अवस्थामा पु‌र्‌याउने साझा अभिसन्धि पारित गरेको थियो । साना किसानको उत्पादकत्व तथा आयमा शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने र खाद्यान्नको शून्य क्षति वा खेर नजाने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना बनाइएको छ ।
भोकमरीको स्तरलाई शून्यमा झार्न आमा, पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका तथा नवयुवतिलाई सुधारिएको पौष्टिक आहारा उपलब्ध गराइनेछ । यसैगरी पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रवद्र्धनका साथै धान, गहुँ, मकै, कोदो, आलु, फलफूल, तरकारी तथा कृषि सामग्रीमा साना किसान सहजरूपमा पहुँच पुर्‌याउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
आगामी सन् २०२५ सम्म यो अभियानका लागि दुई खर्ब ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने खाका तयार गरिएको छ । वर्षभरि पर्याप्त खाद्यान्नमा शत प्रतिशत पहुँचका लागि एक खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड २५ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साना किसानको उत्पादकत्व तथा आयमा शत प्रतिशत वृद्धितर्फ ५० अर्ब ९२ करोड ५९ लाख र खाद्यान्नको शून्य क्षति वा खेर नजाने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ चार अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।