Friday 19th January 2018

    hhy    uu    मेरो लडाइँ असल न्यायाधीशविरुद्ध होइन    के सि अनसन बाटैै हिरासत मा कसरी पुुगेे    केसी लाइ रिहा गर्न बाबुुराम काेे माग

डा. बाबुराम भट्टराईको जीवनी

डा. बाबुराम भट्टराईको जन्म वि.सं. २०११ साल असार ४ गते ऐतिहासिक गोरखा जिल्लाको प्रसिद्ध लिगलिगकोटको पूर्वी फेदीमा रहेको खोप्लाङको वेलवास गाउँमा भएको हो । वहाँ पिता भोजप्रसाद भट्टराई (१९८७– ) र आमा धर्मकुमारी भट्टराई (१९८३–२०६२) का ६ सन्तानमध्ये तेस्रो सन्तान हुनुहुन्छ । एक दाज्यू र एक बहिनीको वाल्यकालमै मृत्यु भएको थियो भने हाल वहाँको एक दिदी, एक भाइ र एक बहिनी हुनुहुन्छ ।


वहाँ एक निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा आश्रित निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मेर हुर्कनुभएको हो । २०२६ सालमा एस.एल.सी. दिने बेलासम्म वहाँले स्कुल जाने बाहेकको समयमा गाइबस्तुको गोठालो जाने र खेतीपातीमा बुबाआमालाई सघाउने गर्नुहुन्थ्यो ।त्यसो त खोप्लाङका भट्टराईहरु सोह्रौं शताब्दीमा द्रव्य शाहलाई लम्जुङबाट लिगलिगकोटमा ल्याएर राजा बनाउने केही खस–आर्यहरु (गणेश पाण्डे, नारायण अज्र्याल आदि) मध्येका एक गजानन भट्टराईका सन्तान मानिन्छन् । दरबारका ज्योतिष–पुरोहित कर्म गर्ने उनीहरुको एउटा हाँगो शाहवंशीय राजाहरुसँगसँगै लिगलिगकोटबाट गोरखा र त्यहाँबाट काठमाडौंतिर लागेको थियो भने अर्को हाँगो लिगलिगको फेदी खोप्लाङमा ज्योतिष र कृषि पेशा गरेर बसेको हुनसक्छ । बाबुरामका जेठाबा हरिप्रसाद भट्टराईसम्मले पुख्र्यौली पेशा ज्योतिष विद्या अनुसरण गरेबाट त्यसको छनक मिल्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको संक्षिप्त जीवन वृत्तान्त

पारिवारिक पृष्ठभूमि

डा. बाबुराम भट्टराईको जन्म वि.सं. २०११ साल असार ४ गते ऐतिहासिक गोरखा जिल्लाको प्रसिद्ध लिगलिगकोटको पूर्वी फेदीमा रहेको खोप्लाङको वेलवास गाउँमा भएको हो । वहाँ पिता भोजप्रसाद भट्टराई (१९८७– ) र आमा धर्मकुमारी भट्टराई (१९८३–२०६२) का ६ सन्तानमध्ये तेस्रो सन्तान हुनुहुन्छ । एक दाज्यू र एक बहिनीको वाल्यकालमै मृत्यु भएको थियो भने हाल वहाँको एक दिदी, एक भाइ र एक बहिनी हुनुहुन्छ ।

वहाँ एक निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा आश्रित निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मेर हुर्कनुभएको हो । २०२६ सालमा एस.एल.सी. दिने बेलासम्म वहाँले स्कुल जाने बाहेकको समयमा गाइबस्तुको गोठालो जाने र खेतीपातीमा बुबाआमालाई सघाउने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसो त खोप्लाङका भट्टराईहरु सोह्रौं शताब्दीमा द्रव्य शाहलाई लम्जुङबाट लिगलिगकोटमा ल्याएर राजा बनाउने केही खस–आर्यहरु (गणेश पाण्डे, नारायण अज्र्याल आदि) मध्येका एक गजानन भट्टराईका सन्तान मानिन्छन् । दरबारका ज्योतिष–पुरोहित कर्म गर्ने उनीहरुको एउटा हाँगो शाहवंशीय राजाहरुसँगसँगै लिगलिगकोटबाट गोरखा र त्यहाँबाट काठमाडौंतिर लागेको थियो भने अर्को हाँगो लिगलिगको फेदी खोप्लाङमा ज्योतिष र कृषि पेशा गरेर बसेको हुनसक्छ । बाबुरामका जेठाबा हरिप्रसाद भट्टराईसम्मले पुख्र्यौली पेशा ज्योतिष विद्या अनुसरण गरेबाट त्यसको छनक मिल्छ ।

डा. भट्टराईको विवाह भारतमा उच्च अध्ययन गर्ने क्रममा २०३७ सालमा हिसिला यमी (जो २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला मन्त्रीमण्डलमा वन उप–मन्त्री रहनुभएका धर्मरत्न यमीकी कान्छी छोरी हुनुहुन्छ) सँग भएको हो । वहाँकी एक छोरी मानुषी यमी भट्टराई (२०४२– ) हुनुहुन्छ ।

शिक्षा

भर्खरै राणाशासनबाट मुक्त भएको तत्कालीन नेपालका गाउँवस्तीमा आधुनिक शिक्षाको ज्योति फैलिसकेको थिएन । त्यसैले बालक बाबुरामको अक्षरारम्भ घरमा नै ज्योतिष जेठाबा हरिप्रसादबाट धुलेपाटीमा अक्षर कोरेर भएको थियो । बाँसको सुपलामा बाँसकै कलम र कटुसको पातको मसीले लेखेर वहाँको परम्परागत अनौपचारिक पढाइ शुरु भएको थियो । नेपाली सेनाबाट बर्खास्त भएका गाउँका एकजना सिपाही भक्तबहादुर भुजेलबाट २०१८–०१९ सालमा वहाँले अनौपचारिक रुपमा आधुनिक शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो । २०१९ सालमा खोप्लाङमा भर्खर खुलेको अन्नपूर्ण प्रा.वि.मा वहाँ ३ कक्षामा भर्ना हुनुभयो । त्यसको केही महिनापछि लुईंटेल भञ्ज्याङमा युनाइटेड मिसन टू नेपालद्वारा सञ्चालित अमरज्योति जनता हाइस्कूल खुलेपछि वहाँलाई त्यहाँ लगेर ३ कक्षामा भर्ना गरियो । घरबाट स्कुल २/३ घण्टाको पैदल दूरीमा रहेकाले वहाँले डेरामा बसेर आफैंले सबै घरायसी काम गर्दै पढ्नु पर्दथ्यो । ३ कक्षामा जीवनको पहिलो औपचारिक परीक्षामा वहाँ प्रथम हुनुभयो र त्यहीँबाट वहाँको मेधावी प्रतिभा प्रस्फुटित हुने शृङ्खला शुरु भयो । कक्षामा वहाँ सधैं प्रथम र डा. उपेन्द्र देवकोटा दोस्रो हुनुहुन्थ्यो । २०२६ सालको एस.एल.सी. परीक्षामा वहाँ बोर्ड प्रथम हुनुभयो ।

२०२७–२०२८ मा वहाँले काठमाडौंको अमृत साइन्स कलेज (अस्कल)मा आइ.एस्सी. पढ्नुभयो । आइ.एस्सी.मा पनि बोर्ड प्रथम भएर वहाँ कोलोम्बो प्लान छात्रवृत्ति अन्तर्गत आर्किटेक्चरल इञ्जिनीयरिङ पढ्न २०२९ मा भारतको चण्डीगढ जानुभयो । २०३४ मा अनर्स सहित बी.आर्किटेक्चर सकेर पुन: छात्रवृत्तिमा टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिङमा स्नातकोत्तर गर्न दिल्लीको स्कूल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चरमा भर्ना हुनुभयो । २०३६ मा अनर्ससहित स्नातकोत्तर सकेर २०३७ मा अर्को छात्रवृत्तिमा रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङमा पि.एचडी गर्न दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय जानुभयो । त्यतिबेलासम्म वहाँ राजनीति र क्रान्तिकारी आन्दोलनमा बढी क्रियाशील भइसकेको हुनाले त्यहाँ प्रकृति विज्ञान र प्रविधिभन्दा समाज विज्ञान र राजनीतिक अर्थशास्त्रको अध्ययनमा वहाँले आफूलाई बढी केन्द्रित गर्नुभयो । २०४२ सालमा वहाँले “The Nature of Underdevelopment and Regional Structure of Nepal” विषयमा विद्यावारिधी शोधग्रन्थ पूरा गरेर आफ्नो लामो शैक्षिक यात्रालाई औपचारिक रुपले विराम दिनुभयो ।

राजनीतिक यात्रा/पार्टी जीवन

बाबुरामको बाल मस्तिष्कमा राजनीतिको पहिलो झिल्को २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको ‘कू’ पछि त्यसका विरुद्ध २०१८/०१९ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र गतिविधिले बालेको थियो । वहाँका मामा (जेठी आमाका दाज्यू) कृष्णप्रसाद न्यौपाने त्यतिबेला केही समय वहाँको घरमा भूमिगत बसेका थिए र घरमा सेनाले छापा मारेको थियो । त्यही क्रममा ‘राजा र राजतन्त्र खराब हो’ भन्ने गाइँगुइँ कुरा बाल मनमस्तिष्कमा छिरेको थियो । परन्तु पार्टीहरु प्रतिबन्धित भएका र मिशनरी स्कूलमा राजनीति पूर्ण रुपले बर्जित भएकाले स्कूले जीवनभरि त्यसले अंकुरित हुने अवसर पाएन । आइ.एस्सी. पढ्न काठमाडौं आएपछि त्यहाँको वातावरणले युवा मस्तिष्कमा राजनीतिक चेतना स्वभावत: बढाउँदै लग्यो । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनका चुनाव ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’का नाउँमा हुन्थे । अस्कलमा चाहिँ छुट्टाछुट्टै प्यानेल हुँदैनथ्यो । तर कम्युनिष्टहरुको प्रभाव बढी थियो । गणेशमान सिंहका छोरा प्रदीपमान सिंह, मनमोहन अधिकारीका छोरा प्रकाश अधिकारी, कमल थापा आदि फरक फरक विचारका मान्छे बाबुरामका सहपाठी थिए । बाबुराममा चाहिँ राजतन्त्रविरोधी चेतना मात्र भएकाले दलगत समूहलाई भन्दा व्यक्तिलाई हेरेर मत दिने प्रवृत्ति थियो । २०२८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको स्नातक तर्फको निर्वाचनमा गणतन्त्रका पक्षधर उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहले जितेर पनि उनलाई शपथ ग्रहण गर्न नदिई गिरफ्तार गरिएकाले त्यसको विरोधमा अस्कलमा भएको विद्यार्थी हड्तालमा बाबुरामको सक्रिय सहभागिता थियो । यसरी त्यतिबेलासम्म बाबुराममा विचारधारात्मक प्रष्टता र पक्षधरता नछुट्टिएको तर गणतन्त्रवादी चेतना राम्रैसँग हुर्केको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । शायद वाल्यकाल र युवावस्थाको त्यो राजतन्त्रविरोधी चेतना र प्रवृत्ति बाबुरामको पछिल्लो राजनीतिक जीवनकालखण्डसम्मको निम्ति निर्णायक प्रवृत्ति बनेर रह्यो कि ?

चण्डीगढमा आर्किटेक्चर इञ्जिनीयरिङ पढ्दाको २०२९ देखि २०३४ सम्म (इ.सं. १९७२–१९७७) को पाँच वर्ष बाबुरामको जीवनको निर्णायक मोडका वर्षहरु बने । वहाँले औपचारिक पढाइबाहेकको पूरै समय पंजाब विश्वविद्यालयको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न पुस्तकालयमा विताउनुहुन्थ्यो । विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान र मुख्यत: भोल्टेयर, कान्ट र माक्र्सदेखि वुद्ध, लिंकन, गान्धी र चे सम्मको जीवनीको अध्ययनले वहाँलाई जीवनमा ‘केही गर्ने’ उत्प्रेरण दियो । चे ग्वेभारा त्यतिबेला विश्वभरिकै युवाहरुका ‘आइकन’ थिए । उता नेपालमा पञ्चायती निरंकुशता उत्कर्षमा थियो । ‘गाउँ फर्के’ र ‘मण्डले’हरुको दबदवा थियो । भारतमा इन्दिरा गान्धीको बढ्दो निरंकुशताविरुद्ध ठूल्ठूला जनआन्दोलन र आमहड्तालहरु भइरहेका थिए । आर्किटेक्चर इञ्जिनीयरिङ पढ्ने घरानिया सहपाठीहरुको घरमा जाँदा नेपाली घरेलु मजदूरहरु ‘बहादुर’, ‘कान्छा’ र ‘कान्छी’को रुपमा हेपिएको देख्दा बाबुरामको स्वाभिमानी अन्तस्करणलाई च्वास्स घोच्दथ्यो । ‘गरीब देशको धनी इञ्जिनीयर’ बन्ने सपना बुन्न बाबुरामको मनले मानेन । बाबुरामको मानसिकता र जीवन राजनीतितिर मोडियो । वहाँकै पहलमा २०३३ सालमा चण्डीगढमा ‘नेपाली विद्यार्थी संघ’ बन्यो, जसको वहाँ महासचिव बन्नुभयो । वहाँकै सक्रियता र पहलमा २०३४ सालमा भारतभर छरिएर रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको पहिलो सम्मेलन चण्डीगढमा भयो, जसले ‘अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघ’ (अभानेविसं)को विधिवत् स्थापना गर्‍यो र वहाँलाई सर्वसम्मतिले संस्थापक अध्यक्ष निर्वाचित गर्‍यो । यसरी एक लज्जालु, अन्तरमुखी, ‘किताबको किरा’ बाबुरामको लामो राजनीतिक यात्रा शुरु भयो ।

अभानेविसं मूलत: भारतमा उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको साझा संगठन थियो । त्यसमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राजावादी, तटस्थ सबै प्रवृत्तिका विद्यार्थीहरु अटाउँथे तर संगठनको आफ्नो कुनै छुट्टै घोषित धार थिएन । २०३३ सालमा ‘मेलमिलाप’को नीति लिएर निर्वासनबाट फर्किएपछि थुनामा राखिएका वि.पी. कोइरालालाई रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने वक्तव्य अध्यक्षको तर्फबाट बाबुरामले जारी गरेपछि त्यसले ठूलो राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्‍यो । भारतस्थित नेपाली दूतावासले केही मण्डले विद्यार्थीहरुलाई उचालेर बाबुरामलाई अध्यक्षबाट हटाइएको वक्तव्य जारी गरायो भने भारतभरका अत्यधित विद्यार्थीहरु भने बाबुरामको पक्षमा एकढिक्का भएर उभिए । त्यसपछि सबै प्रतिबन्धित पार्टी र नेताहरुसँग अभानेविसं र बाबुरामको सम्पर्क बन्यो । वि.पी. कोइरालादेखि मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा, जीवराज आश्रित आदि हुँदै हृषिकेश शाहसम्म बाबुरामको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बन्यो । प्रत्येक वर्ष भारतका विभिन्न शहरहरुमा हुने अभानेविसंका वार्षिक सम्मेलनहरु प्रतिबन्धित पार्टीहरुको साझा मिलन थलो बन्न लागे । यसरी २०३४ देखि २०३६ सम्म बाबुरामको कांग्रेस र कम्युनिष्टका सबै घटकसँग समदूरी रह्यो र वहाँको मूल राजनीतिक सोंच कांग्रेस–कम्युनिष्ट सबै मिलेर देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने रह्यो । कांग्रेसभित्रका प्रदीप गिरी, दुर्गा सुवेदी लगायतका गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु र कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रका भर्खरै गठित मा–ले, मोहनविक्रम–निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको एकीकृत चौथो महाधिवेशन समूह, पुष्पलाल समूह आदिसँग वहाँको विशेष निकटता रह्यो । परन्तु २०३६ को जनमतसंग्रहपछि प्रतिबन्धित पार्टीहरुबीच बढेको दूरीको प्रभाव अभानेविसंमा पनि पर्‍यो र त्यो सबै दलहरुको साझा थलोको रुपमा कायम हुन सकेन । अन्तत: २०३७ सालमा बाबुरामले कम्युनिष्टहरु नै गणतन्त्रका पक्षमा बढी दृढतापूर्वक उभिने ठानेर मोहनविक्रम सिंहमार्फत् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभयो ।

‘दार्शनिकहरुले संसारको व्याख्या मात्र गरेका छन्; मुख्य कुरो त्यसलाई बदल्नु हो’ भन्ने कार्ल माक्र्सको प्रसिद्ध भनाइ वहाँलाई सबभन्दा मनपर्ने वाक्यांश थियो, जसलाई वहाँले आफ्नो विद्यावारिधी थेसिसको शुरुमा नै उद्धृत गर्नुभएको छ । संसार बदल्नको निम्ति संगठित शक्ति चाहिन्छ भन्ने बोधका साथ वहाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टी र सत्ता सबै वर्ग, पार्टी र सत्तासँगसँगै स्वयं आफू पनि विलोपीकरण हुने अन्तरिम संयन्त्र मात्र हो भन्ने द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद अर्थात् माक्र्सवादको राजनीतिक प्रस्थापनाप्रति वहाँको आस्था र विश्वास थियो । परन्तु सन् १८७१ को पेरिस कम्युन र सन् १९१७ को प्रारम्भिक सोभियत प्रणालीको प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास विपरित मुख्यत: स्टालिनको पालादेखि संसारभरिका कम्युनिष्ट पार्टी र सत्ता भयंकर दमनकारी नोकरशाही संयन्त्रमा परिणत भएकोमा वहाँको गहीरो विमति र आशंका थियो । माओको नेतृत्वमा सञ्चालित चीनियाँ साँस्कृतिक क्रान्तिको प्रारम्भिक कालमा पार्टी र सत्ताको त्यो नोकरशाही भ्रष्टीकरण अन्त्य गर्ने र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने केही प्रयत्न भएकाले त्यसप्रति आकर्षित भएर माओको त्यो लाइनलाई नेपालमा समर्थन गर्ने मोहनविक्रम सिंहलाई वहाँले साथ दिनुभएको थियो । रणनीतिक रुपमा पार्टी र सत्तामा प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र र कार्यनीतिक रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रश्न नै पार्टीभित्रका विभिन्न चरणका अन्तरसंघर्षहरुमा बाबुरामको मुख्य मुद्दा रहने गरेको वहाँको ३५ वर्षको पार्टी इतिहासमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

अभानेविसंको अध्यक्षको दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि भारतमा रहुञ्जेल वहाँ त्यसको सर्वमान्य नेता जस्तै रहिरहनुभयो । २०३५ सालमा भारतमा काम गर्ने श्रमिकहरुको संगठन ‘अखिल भारत नेपाली एकता समाज’ बनेपछि वहाँ त्यसमा पनि निरन्तर क्रियाशील रहनुभयो र केही समय त्यसको पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको सभापति बन्नुभयो । दिल्ली, हरियाणा, पंजाबका झुग्गीझोपडी बस्तिहरुमा नेपाली श्रमिकहरुलाई प्रशिक्षण दिने र संगठित गर्ने कार्यमा वहाँ निरन्तर खट्नुभयो । २०४२ सालमा विद्यावारिधी पूरा गरेपछि वहाँ भूमिगत पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्नुभयो र नेपाल फर्कनुभयो । त्यही वर्ष पुरानो पार्टी फुटेर ‘मशाल’ र ‘मसाल’ बनेपछि वहाँ मोहनविक्रम नेतृत्वको ‘मसाल’को बाग्मती क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य, काठमाडौं जिल्ला सेक्रेटरी र वुद्धिजीवी संगठनको अध्यक्ष बन्नुभयो । साथै पार्टीका विभिन्न खुला मोर्चा र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनहरुको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यसैक्रममा पार्टीभित्र मोहनविक्रमको स्टालिनवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध अन्तरसंघर्ष चर्कंदै गयो । २०४६ सालको पञ्चायतविरोधी जनआन्दोलनको क्रममा बनेको क्रान्तिकारी वामपन्थीहरुको मोर्चा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’को वहाँ प्रवक्ता/संयोजक बन्नुभयो । त्यही मोर्चाले नै सो आन्दोलनको उत्कर्षको दिन चैत्र २४ गते ‘नेपाल बन्द’को आयोजना गरेको थियो । वहाँ त्यतिबेलै निर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, जुन वहाँले मस्यौदा गरेको १०–सूत्रीय मागपत्रमा उल्लेखित छ । परन्तु कांग्रेस र वाममोर्चा (पछि एमाले) राजाद्वारा मनोनित आयोगबाटै संविधान बनाउन सहमत भएपछि त्यो त्यत्तिकै तुहिएको थियो ।

२०४६/०४७ को जनआन्दोलन र बहुदलको घोषणा लगत्तै २०४७ जेठमा बाबुराम, काइँला बा लगायतको पहलमा ‘फोरम फर युनिटी’ निर्माण गरेर क्रान्तिकारी वामपन्थीहरुको बीचमा वृहद् एकता कायम गर्ने प्रयत्न भयो । परन्तु आफ्नै पार्टीका प्रमुख मोहनविक्रमको विरोधपछि त्यो अघि बढ्न सकेन । पछि त्यही वर्ष बाबुरामकै पहलमा मोहनविक्रमसँग विद्रोह गरेर ‘विद्रोही मसाल’ बन्यो, जसको सचिव हरिबोल गजुरेल र बाबुराम केन्द्रीय सदस्य रहनुभयो । संसदीय निर्वाचन उपयोगको निम्ति बनेको वैधानिक पार्टी ‘संयुक्त जनमोर्चा नेपाल’को प्रमुख चाहिँ बाबुराम बन्नुभयो । २०४८ सालमा मशाल, मसाल, चौथो महाधिवेशन र सर्वहारा श्रमिक संगठन मिलेर बनेको ‘एकता केन्द्र’को महाधिवेशनपछि प्रचण्ड त्यसको महासचिव र बाबुराम पोलिट्ब्यूरो सदस्य बन्नुभयो । २०५१ मा निर्मल लामा समूह अलग्गिएपछि मूल पार्टीको नाउँ ‘एकता केन्द्र’को सट्टा ‘माओवादी’ राखियो । २०४८ देखि २०५२ सम्म बाबुरामकै नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले (जुन संसद्मा तेस्रो ठूलो पार्टी थियो) राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका पक्षमा निरन्तर जुझारु संघर्षहरु गरेर राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गरेको थियो र देशमा आमूल परिवर्तनको निम्ति जनमत सिर्जना गरेको थियो । २०५१ सालमा बाहिर जनतामा आफूभन्दा बाबुराम बढी हावी भएको ठानेर प्रचण्डले बाबुरामलाई कुटीलतापूर्वक संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्वबाट हटाएका थिए, तर प्रस्तावित जनयुद्धको तयारी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेपछि तीन महिनापछि वहाँलाई नै पुनस्र्थापित गर्न वाध्य भएका थिए । २०५२ साल माघ २२ गते बाबुरामको नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चर्चित ४०–सूत्रीय माग पेश गरिएको थियो र त्यसैको आडमा फागुन १ गतेबाट सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो । बाबुरामले मस्यौदा गरेका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ती सूत्रवद्ध ४० बुँदा नै वास्तवमा नेपाली समाज र इतिहास हल्लाउने १०–वर्षे जनयुद्धको वैधानिक घोषणापत्र थिए ।

जनयुद्ध काल

२०५२ फागुन १ गतेबाट शुरु भएर २०६३ मंसिर ५ गते वृहद् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरसँगै विधिवत् समापन भएको माओवादी जनयुद्धमा डा. बाबुराम भट्टराईले वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । सशस्त्र जनयुद्ध बहुआयामिक प्रक्रिया भएकाले यसमा धेरै जनाको संयुक्त योगदान रहे पनि यसको थालनी, विकास र समापनको रणनीति र कार्यनीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा वहाँको विशिष्ठ भूमिका रहेको मानिन्छ । प्रचण्डले सांगठनिक र फौजी रुपमा बढी भूमिका र बाबुरामले वैचारिक र राजनीतिक रुपमा बढी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टीभित्र र बाहिर आम रुपमा स्वीकार गर्ने गरिन्छ । जनयुद्धका विभिन्न मोडहरुमा प्रचण्ड र बाबुरामबीच भीषण वैचारिक–राजनीतिक संघर्ष हुने गरेको र अन्तत: प्रचण्ड बाबुरामकै लाइनमा आउने गरेको तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछन् । ‘नेपालको अल्पविकास र क्षेत्रीय संरचना’सम्बन्धी बाबुरामको विद्यावारिधी शोधग्रन्थले जनयुद्धलाई नेपालको ठोस अर्थ–राजनीतिक धरातलमा उभ्याउन मदत पुर्‍याएको कुरा स्वयं प्रचण्डले उक्त पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख गरेका छन् ।

मूलत: बाबुरामको शोधग्रन्थकै अवधारणा अनुसार जनयुद्धको सांगठनिक संरचना पूर्व, मध्य र पश्चिम कमाण्ड गरी तीन कमाण्डमा बाँडिएको थियो । बाबुरामले अधिकांश समय मध्य कमाण्डको इञ्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । २०५८ सालपछि समानान्तर सत्ता र सरकारको रुपमा ‘संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्’को घोषणा भएपछि वहाँ त्यसको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । साथै वहाँ जनयुद्धकालको प्राय: पूरै समय अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो । कमाण्ड इञ्चार्जको हैसियतले सो क्षेत्रको जनमुक्ति सेनाको राजनीतिक कमिसारको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको थियो । जनयुद्धको थालनीभन्दा पहिलेदेखि नै आम जनतामा स्थापित र परिचित व्यक्तित्व हुनुको नाताले बाबुरामको सहभागिताका कारणले पनि धेरै युवाहरु जनयुद्धमा संलग्न भएको मानिन्छ ।

जनयुद्धको क्रममा बाबुरामले पार्टीभित्र निकै पेचिला र गम्भीर अन्तरसंघर्षको पनि सामना गर्नुपरेको थियो । पहिलो गम्भीर अन्तरसंघर्ष २०५५ सालमा भएको चौथो विस्तारित बैठकको क्रममा भएको थियो । जनयुद्धको विकास र पार्टीको हातमा स्थानीय सत्ता, शक्ति र स्रोतको आगमनसँगसँगै त्यसको दुरुपयोग, भ्रष्टीकरण र नेतृत्वको नोकरशाहीकरण हुने प्रवृत्ति डरलाग्दो ढंगले मौलाउँदै गइरहेको थियो । मूल नेतृत्व (प्रचण्ड)को गुणगान गरेर आफ्ना गल्ती–कमजोरी ढाकछोप गर्ने, भिन्न विचार राख्नेलाई दमन र निषेध गर्ने, जनतामाथि बल प्रयोग गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने आदि गलत र हानिकारक प्रवृत्ति ‘आलोक प्रवृत्ति’का रुपमा फैलिरहेको थियो । त्यसको बेलैमा नियन्त्रण गरेर पार्टी र आन्दोलनलाई बढी लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, सदाचारयुक्त बनाउनुपर्नेमा ‘नेतृत्वको केन्द्रीकरण’को नाउँमा पार्टीको स्टालिनीकरण गर्ने खतरनाक प्रवृत्ति स्वयं प्रचण्डमा देखिएपछि बाबुरामले त्यसका विरुद्धमा दृढ अडान लिनुभएको थियो । दुई वर्षसम्मको गम्भीर बहस, छलफल र संघर्षपछि २०५७ सालमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीलाई स्टालिनका कमीकमजोरीबाट मुक्त राख्ने औपचारिक निर्णय त भयो तर ‘प्रचण्डपथ’का नाउँमा पार्टीको नोकरशाहीकरण गर्ने क्रम रोक्न वहाँ सफल हुनुभएन । पार्टी र सत्ताको लोकतान्त्रीकरणको बहसलाई बाबुरामले भिन्न ढंगले जारी राख्नुभयो र २०६० सालमा ‘एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकास’ भन्ने प्रस्ताव स्वयं प्रचण्डमार्फत् प्रस्तुत भएर पारित भयो, तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेन ।

जनयुद्धकालको दोस्रो गम्भीर अन्तरसंघर्ष तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीति, अर्थात् राष्ट्रियता र लोकतन्त्र/गणतन्त्र मध्ये तत्काल कुनलाई प्रधान मान्ने अथवा संघर्षको निशाना तत्काल राजतन्त्र र संसदवादी शक्ति/भारतीय एकाधिकार पूँजीवाद मध्ये कुनलाई बनाउने भन्ने विषयमा थियो । जनयुद्धका शुरुका वर्षहरुमा तत्काल राष्ट्रियतालाई प्रधान मान्ने र प्रत्यक्ष सत्तामा रहेका संसदवादी शक्तिहरुका विरुद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्ने कुरामा पार्टीभित्रका तीन धार – प्रचण्ड, बाबुराम र किरण – का बीचमा खासै मतान्तर थिएन । तर २०५७ सालपछि र मुख्यत: २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि देशभित्रको शक्ति–सन्तुलन फेरिएकाले लोकतन्त्र/गणतन्त्रको प्रश्नलाई प्रधान बनाएर राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्नुपर्छ र संविधानसभाको नारामा मुख्य जोड दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मत बाबुरामको थियो भने किरणको त्यसको विपरित थियो र प्रचण्डको ती दुबैको बीचमा ढुलमुल गर्ने र निर्णायक विन्दूमा किरण पक्षमा ढल्कने प्रवृत्ति थियो । किरण २०६० सालमा भारतमा गिरफ्तार भइसकेपछि प्रचण्डले त्यही अन्तरसंघर्षको उत्कर्षको रुपमा २०६१ माघमा बाबुरामलाई पार्टीबाट कार्वाही गरेर बस्तुत: नजरबन्दमा राख्ने र राजासँग सम्झौता गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर राजा ज्ञानेन्द्रले उल्टै प्रत्यक्ष शासन गर्ने र प्रचण्डसँग सम्झौता नगर्ने घोषणा गरेपछि र प्रचण्डको खारा फौजी कार्वाही (२०६१ चैत) मार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने हर्कत असफल भएपछि प्रचण्डले नै बाबुरामलाई कृष्णबहादुर महरा सहित संसदवादी दलहरुसँग कुराकानी गर्न भारत पठाएका थिए र २०६२ असोजको चर्चित चुनवाङ बैठकमा प्रचण्ड बाबुरामको राजनीतिक लाइनमा आउन वाध्य भएका थिए । त्यहीँबाट शान्ति र संविधानसभाको लाइन विधिवत अघि बढेको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा

नेपाली इतिहासमा २००७ सालमा जन्मेर २०१४ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा तुहाइएको संविधानसभाको मुद्दालाई २०४६ सालपछि पार्टीभित्र र बाहिर निरन्तर उठाएर अन्तत: सफल पारिछाड्ने मुख्य श्रेय डा. बाबुराम भट्टराईलाई नै जान्छ । पार्टीभित्र पहिले ‘संशोधनवादी नारा’ भनेर नकारिए पनि वहाँकै जोडबलमा जनयुद्धको दौरान २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि संविधानसभा माओवादी पार्टीको औपचारिक कार्यनीति बनेको थियो । वहाँकै नेतृत्वमा २०५९/०६० मा सरकारसँग भएको दोस्रो शान्तिवार्ताको क्रममा पहिलो पटक वहाँले संविधानसभाबाट बन्ने संविधानको अन्तरबस्तु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । २०६२ मंसिर ७ गते राजतन्त्रका विरुद्ध तत्कालीन सात दलसँग भएको ऐतिहासिक १२–बुँदे समझदारीको अन्तिम ड्राफ्ट वहाँ र कृष्णप्रसाद सिटौलाले तयार गर्नुभएको थियो ।

२०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपश्चात् राजतन्त्रले घुँडा टेकेपछि सरकारसँग भएका विभिन्न चरणका शान्तिवार्ताहरुमा वहाँले पार्टीका तर्फबाट सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच भएको युगान्तकारी ‘बृहद् शान्ति–सम्झौता’ र २०६३ माघ १ गते जारी गरेको ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’को निर्माणमा वहाँले नै पार्टीको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको थियो ।

फलस्वरुप २०६४ चैत २८ गते भएको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो गृहजिल्ला गोरखाको क्षेत्र नं. २ बाट वहाँ देशैभरमा सबभन्दा बढी मत (४६२७२), सबभन्दा बढी मत प्रतिशत (८१.९३) र सबभन्दा बढी मतान्तर (४०१२९) सहित निर्वाचित हुनुभयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले सदियौंदेखिको राजतन्त्रलाई विधिवत् अन्त्य गरेर देशलाई गणतन्त्र घोषणा गर्दा वहाँले सार्वजनिक रुपमै ‘आफ्नो जीवनको सबभन्दा खुशीको दिन र एउटा सपना पूरा भएको दिन’ भनेर सगर्व घोषणा गर्नुभयो ।

२०७० मंसिर ४ गते भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा वहाँ गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट आफ्नो प्रतिद्वन्दीसँग सबभन्दा बढी मतान्तर (१३८५३) सहित २२८२४ मत (५८.२८ प्रतिशत) ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो भने अर्को निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देही–४ बाट पराजित हुनुभयो । दोस्रो संविधानसभाको सबभन्दा महत्वपूर्ण समिति ‘संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’को सभापतिको रुपमा वहाँले २०७१ बैशाख १५ देखि २०७२ असोज ३ गतेसम्म संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । परन्तु असोज ३ गते नेपाली इतिहासमा पहिलो चोटि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा उहाँ एकातिर प्रक्रियागत हिसाबले आफ्नो अर्को एउटा सपना पूरा भएकोमा अत्यन्त खुशी हुनुहुन्थ्यो भने अर्कोतिर अन्तरबस्तुको हिसाबले संविधानमा कतिपय अपूर्णता रहँदा र आधा देश(पहाड)ले दीपावली र आधा देश(तराई–मधेश)ले ब्ल्याकआउट गर्दा उत्तिकै दु:खित पनि हुनुहुन्थ्यो ।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री

डा. बाबुराम भट्टराई २०६५ भदौदेखि २०६६ बैशाखसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गणतन्त्र नेपालको पहिलो मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री हुनुभयो । वहाँले २०६५ असोज ३ गते प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व. २०६५–०६६ को बजेटलाई एउटा उत्कृष्ट बजेटको रुपमा लिइन्छ । नयाँ नेपाल निर्माणको स्पष्ट खाकासहित सो बजेटमा प्रस्तुत युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, साना किसान र साना घरेलु उद्यमीलाई ऋण मिनाहा, सामाजिक सुरक्षामा व्यापक विस्तार, ठूला पूर्वाधार विकास, द्वन्दप्रभावितलाई राहत र क्षतिपूर्ति, सुशासन र सेवाप्रवाहमा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, राजश्व वृद्धि कार्यक्रम आदि विशेष उल्लेखनीय मानिन्छ । सुशासनमार्फत सो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको ३३ प्रतिशत राजश्व वृद्धि नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च मानिन्छ ।

डा. भट्टराई सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त जटील र कठीन मोडमा पुगेको अवस्थामा २०६८ भदौदेखि २०६९ फागुनसम्म नेपालको ३५औं प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले विपक्षमा बसेर साना डेढ दर्जन पार्टीको संलग्नता र सहयोगमा बनेको र राष्ट्रपति र सभाध्यक्ष/सभामुख दुबै विपक्षी दलबाट निर्वाचित भएको स्थितिमा वहाँको सरकारले निरन्तर ठूलो चुनौति र अप्ठेरो सामना गर्नुपरिरह्यो । लगातार दुई वर्षसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न नपाएको सम्भवत: यो नै पहिलो सरकार थियो । जनताका उच्च आकांक्षा र आवश्यकता पूरा गर्न नसके पनि वहाँको सरकारले केही सम्झनयोग्य र दूरगामी महत्वका कार्य गर्‍यो । वहाँकै कार्यकालमा २०६८ चैत २८ गते सेना समायोजनको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । ४० वर्षदेखि कसैले गर्न नसकेको काठमाडौं उपत्यका लगायत ठूला शहरहरुको सडक विस्तार उहाँकै कार्यकालको ट्रेडमार्क उपलब्धी रह्यो । हेलो सरकार, जनतासँग प्रधानमन्त्री, जनताको घरमा प्रधानमन्त्री, कर्णाली र सूदुरपश्चित विकास आयोग, लगानी बोर्ड, संस्थान निर्देशन बोर्ड, राष्ट्रिय गौरवका योजना, सुशासन कार्ययोजना, आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजना आदि वहाँको सरकारका उल्लेखनीय कार्य हुन् । वहाँको कार्यकालमा दलहरुबीचको असहमतिका कारण संविधान बन्न नसक्नु र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभाको स्वत: अवसान हुनु दु:खद् पक्ष हुन् ।

हिरासत/जेल/भूमिगत जीवन

राजा वीरेन्द्र २०३६ सालमा भारतको राजकीय भ्रमणमा दिल्ली जाँदा उनलाई अभानेविसंको अध्यक्षको तर्फबाट कालो झण्डा देखाएकाले डा. बाबुराम भट्टराई जीवनमा पहिलो पटक भारतीय प्रहरीद्वारा गिरफ्तार भएर एक दिन हिरासतमा रहनुभएको थियो । दोस्रो पटक २०४२ सालमा पञ्चायतको रजत महोत्सवको क्रममा गिरफ्तार भएर करिव दुई हप्ता काठमाडौंको हनुमानढोका प्रहरी खोरमा रहनुभएको थियो । तेस्रो पटक २०४३ सालमा मेघालयबाट विस्थापित नेपालीहरुको पक्षमा आन्दोलन गरेवापत पुन: केही हप्ता हनुमानढोका प्रहरी खोरमा थुनिनुभएको थियो । चौथो पटक २०५० सालमा दासढुंगा काण्डको छानविनको माग गर्दै संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट आन्दोलन गरेवापत् नेपाली कांग्रेस सरकारले वहाँलाई गिरफ्तार गरेर केही हप्ता सेन्ट्रल जेलमा राखेको थियो ।

सर्वप्रथम डा. भट्टराई २०४६/०४७ को पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको उत्कर्षको बेला वारेन्टेड भएर करिब डेढ महिना भूमिगत हुनुभएको थियो । २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध शुरु हुनुभन्दा केही दिनअघिदेखि वहाँले नेपालभित्रै भूमिगत जीवन शुरु गर्नुभएको थियो । त्यसपछि दशवर्षे जनयुद्धकालभरि वहाँ निरन्तर भूमिगत रहनुभयो । बीचमा दोस्रो शान्तिवार्तानिम्ति पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै २०५९ फागुनदेखि २०६० श्रावणसम्म खुला हुनुभयो । त्यसपछि एकैचोटि प्रचण्ड र वहाँ २०६३ असार २ गते कास्कीको सिक्लेसबाट तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै हेलिकप्टरमा आएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सार्वजनिक हुनुभएको थियो ।

विदेश भ्रमण

हालसम्म डा. बाबुराम भट्टराईले विभिन्न समयमा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा भारत, अमेरिका, चीन, जर्मनी, बेलायत, नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, ब्राजिल, इरान, कतार, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

पुस्तक/लेखन/सम्पादन

डा. भट्टराईका सयौं लेख, रचना र अन्तरवार्ताहरु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिका र मिडियाहरुमा प्रकाशित/प्रसारित छन् ।

जीवनका विभिन्न कालखण्डहरुमा वहाँले जनमानस (अभानेविसंको मुखपत्र), नेपाली एकता (अ.भा. नेपाली एकता समाजको मुखपत्र), पृष्ठभूमि (साप्ताहिक), ज्वाला (साप्ताहिक), छानवीन (साप्ताहिक), जनादेश (साप्ताहिक), झिल्को (मासिक), The Worker [Organ of CPN(Maoist)] को सम्पादन गर्नुभएको छ ।

हालसम्म वहाँका निम्म पुस्तक/पुस्तिका प्रकाशित छन्:

नेपाली

१. बेलाबखतका कुरा, झिल्को प्रकाशन, काठमाडौं, २०४७
२. राजनैतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाट (तेस्रो संस्करण), जनध्वनी प्रकाशन, काठमाडौं, २०६३
३. माक्र्सवाद र महिला मुक्ति (हिसिला यमीसँग), उत्प्रेरक प्रकाशन, काठमाडौं, २०५८
४. नेपाली क्रान्तिका आधारहरु (संकलित रचना संग्रह–भाग १), जनध्वनी प्रकाशन, २०६३
५. नयाँ ढंगको पार्टी र सत्ता निर्माणबारे, जनध्वनी प्रकाशन, काठमाडौं, २०६३
६. जनयुद्धका दश वर्ष, जनध्वनी प्रकाशन, काठमाडौं, २०६३

७. मधेशी मुक्तिको प्रश्न, जनध्वनी प्रकाशन, काठमाडौं, २०६४
८. आजको माक्र्सवाद र साम्राज्यवाद, झिल्को प्रकाशन, काठमाडौं, २०६७
९. राष्ट्रियता र गणतन्त्र, झिल्को प्रकाशन, काठमाडौं,
१०. नयाँ शक्ति, झिल्को प्रकाशन प्रा.लि. काठमाडौं, २०७१

English

1. Nepal: A Marxist View, Jhilko Publications, Kathmandu, 1990.
2. Politico-Economic Rationale of People’s War in Nepal, Utprerak Prakashan, Kathmandu, 1998.
3. The Nature of Underdevelopment and Regional Structure of Nepal: A Marxist Analysis, Adroit Publications, New Delhi, 2003.
4. Monarchy vs Democracy: The Epic Fight in Nepal, Samakaleen Teesari Duniya, New Delhi, 2005.

नयाँ शक्ति निर्माण अभियान

१९९७ सालदेखि २०७२ सम्मका ७५ वर्षको नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक संघर्ष र वहाँको आफ्नै राजनीतिक जीवनको ४० वर्षको योगदान पश्चात संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारीसँगै देश पूँजीवादी राजनीतिक क्रान्तिको एउटा युग पार गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको ठहर सहित डा. भट्टराई नयाँ युगका निम्ति नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा लाग्नुभएको छ । २०७० फागुन २५ गते ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा ‘नयाँ शक्तिको खाँचो’ शीर्षकमा चर्चित लेख प्रकाशित गरेर त्यस सम्बन्धी बहस चलाउँदै आउनुभएका डा. भट्टराईले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै २०७२ असोज ९ गते आफू उपाध्यक्ष रहेको एकीकृत नेकपा (माओवादी) र संसद् सदस्यता समेत परित्याग गरी सो नयाँ अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । ‘सम्भव छ हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल’ भन्ने मूल नारा सहित समृद्धि, सुशासन, समावेशीता, स्वाधीनता र समुन्नत समाजवादका पाँच ‘स’लाई मूल लक्ष्य बनाइएको सो आन्दोलनप्रति आम जनताको आकर्षण र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ ।