Thursday 13th December 2018

    खड्कार प्रदेश नम्बर एक मुख्यमन्त्री राइ बिच बैँकक् मा भेटबार्ता    बैंककमा जाँच्दा मुख्यमन्त्री राईको स्वास्थ्य सामान्य    नेपाल भित्रिँदै अमेरिकी राइफल    केन्द्रीय सरकारको नजर प्रदेश २ मा : प्रचण्ड    शरद गौचन हत्या प्रकरण : समिरमानलाई नख्खुबाट जोमसोम लगियो

कर्णाली सरकारका सय दिन : अर्गानिक, डिजिटल प्रदेशदेखि कर्णाली-रारा पर्यटन वर्षसम्म

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले १०० दिने कार्यकालको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । अाइतबार राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पत्रकार सम्मेलन गरी सय दिनका उपलब्धिबारे जानकारी गराइएकाे हाे ।


कर्णाली प्रदेश सरकारले गत फागुन ६ मा पूर्णता पाएकाे थियाे । सय दिनकाे कार्यावधिमा सरकारले केही महत्वपूर्ण काम भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश कानूनका सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली, आचारसंहिता र निर्देशिका स्वीकृत गरेको बताए ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन यसबीचमा प्रदेशलाई दीर्घकालसम्म सकारात्मक असर पार्ने खालका महत्वपूर्ण निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

“प्रदेश सरकार गठन भई कार्य प्रारम्भ गर्दा कमजोर भौतिक अवस्था, न्यून जनशक्ति, स्रोतसाधनको कमी जस्ता व्यवस्थापकीय चुनौती थिए,” उनले भने, “यही बीचबाट मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत व्यवस्था गरेको छ ।”

सय दिनमा सरकारले अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुका साथै दर्जनभन्दा बढी कानूनका लागि विधेयक ल्याएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

“प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले विभिन्न कार्यविधि, नियमावली र निर्देशिका पनि निर्माण गरेको छ,” उनले भने, “सरकारले यो अवधिभित्र १३ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । २० वटा कानून तर्जुमा र नौवटा विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।”

यद्यपि संरचनागत समस्या प्रदेश सरकारले सोचेअनुसारको काम नहुनुमा बाधक बनेको उनको गुनासो थियो ।

यी हुन् महत्वपूर्ण काम 

सरकार सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले लिखत प्रमाणीकरण नियमावली- २०७४, प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली- २०७४, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली- २०७४, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका लागि आचारसंहिता- २०७४, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कार्यविधि- २०७४, कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली- २०७५ स्वीकृत गर्नु र विभिन्न विधेयक पारित गर्नु सय दिनका मुख्य उपलब्धि रहेकाे मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।


सरकारले प्रदेशका कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गर्ने कार्य शुरु गरेको छ । पूर्वाधार विकासको अभावमा कर्णाली प्रदेश विकासबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले राजधानी सुर्खेतदेखि हिमाली जिल्ला मुगु हुँदै हुम्ला जोड्ने लिङ्करोड निर्माणको घोषणा पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार, वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशस्तरका कार्यविधि, विधेयक, नियमावली र निर्देशिका संसद्बाटै पारित हुने प्रक्रियामा रहेको पनि सार्वजनिक गरे ।

संघीय कानून नबन्दा प्रदेश सरकार सकसमा 

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि संघीय कानून बेलैमा नबन्दा सरकार हातखुट्टा बाँधेको अवस्थामा रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । प्रदेशको नामाङ्कन भई राजधानी तोकिसक्दा पनि संघअन्तर्गतका जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरका संरचना खारेज नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अलमल भएको उनको भनाइ थियाे ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक र डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने नीति, ‘पानी, खानी, कृषि र वन, हाम्रा युवा हाम्राे धन’ अवधारणा, ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’, हरेक महिनाको १ र १५ गते मनाइने श्रम दिवस, सरकारले आव ०७४/७५ को तेस्रो चौमासिकका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण कामका रुपमा लिएको छ । ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ लाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रुपमा लिइएको छ ।

एक हप्ताभित्र आवश्यक कानून 

अब प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको कानून बनाउने जनाएको छ । संघीय कानूनसँग बाझिएको खण्डमा त्यतिबेलै सोच्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अब कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसै बस्न नहुने बताए ।

सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कामको गति अघि बढ्न नसक्नुमा संरचनागत कठिनाइ भएकाले आशातित प्रतिफल हात नपरेको उनकाे भनाइ थियाे ।

विशेषगरी, विनियोजन विधेयक ल्याई मन्त्रालयगत रुपमा निकासा भएको बजेट र संसदबाट पारित नियमावली, कानून तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । (रासस)